Drought Relief Demand to CM | आंबेगाव, जुन्नर, हवेलीचा दुष्काळग्रस्त यादीत समावेश करा; शिवाजी आढळराव पाटील यांची मुख्यमंत्र्यांकडे मागणी

महावार्ता लाईव्ह | शिरूर लोकसभा मतदारसंघातील आंबेगाव, जुन्नर व हवेली तालुक्यांतील दुष्काळसदृश परिस्थितीची तातडीने पाहणी करून संबंधित तालुके व बाधित गावांचा दुष्काळग्रस्त यादीत समावेश करावा आणि बाधित शेतकऱ्यांना दुष्काळी सवलती व शासकीय मदत जाहीर करावी, अशी आग्रही मागणी पुणे म्हाडाचे अध्यक्ष व माजी खासदार शिवाजी आढळराव पाटील यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली आहे.

नुकतीच माजी खासदार शिवाजी आढळराव पाटील यांनी मंत्रालय, मुंबई येथे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेऊन या संदर्भातील मागणीचे निवेदन त्यांना दिले. या निवेदनात त्यांनी विविध महत्त्वाच्या बाबींवर प्रकाश टाकला आहे.

याविषयी माहिती देताना आढळराव पाटील म्हणाले की, महाराष्ट्र शासनाच्या मदत व पुनर्वसन विभागामार्फत २५ सप्टेंबर रोजी खरीप हंगाम २०२६ मधील Trigger-1 अंतर्गत महाराष्ट्र राज्यातील २६५ तालुक्यांचा दुष्काळग्रस्त तालुके म्हणून समावेश करून या ठिकाणी दुष्काळ निवारणासाठी विविध योजना व सवलती लागू केल्या आहेत. मात्र, शिरूर लोकसभा मतदारसंघातील आंबेगाव, जुन्नर व हवेली तालुक्यांचा या यादीत समावेश नसल्याने येथील वस्तुस्थितीची सविस्तर माहिती शासनाकडे दिली आहे. केवळ तालुकास्तरीय सरासरी न पाहता गावनिहाय व महसूल मंडळनिहाय प्रत्यक्ष परिस्थितीचा आढावा घेणे आवश्यक असल्याचे मत त्यांनी मांडले.

आंबेगाव तालुक्यातील सातगाव पठाराची स्वतंत्र फेरतपासणी करण्याची मागणी

आंबेगाव तालुक्याच्या पूर्व व उत्तर भागातील काही गावांमध्ये पावसातील खंड, पावसाची अनिश्चितता आणि पावसावर अवलंबून असलेल्या शेतीमुळे खरीप पिकांवर प्रतिकूल परिणाम झाला आहे. सोयाबीन, बाजरी व अन्य खरीप पिकांची स्थिती, पिण्याचे पाणी, पशुधनासाठी पाणी व चारा यांचा स्वतंत्रपणे आढावा घेणे आवश्यक आहे. लोणी, धामणी, शिरदाळे, मांदळेवाडी, वडगावपीर, पाहाददरा आदी गावांची प्रत्यक्ष पाहणी करणे गरजेचे असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

तालुक्यातील सातगाव पठार हा पावसावर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून असलेला कृषिप्रधान भाग आहे. या भागात कुरवंडी, कोल्हारवाडी, थुगाव, भावडी, कारेगाव, पेठ व पारगाव तर्फे खेड या गावांमध्ये शेतीमध्ये बटाटा हे प्रमुख नगदी पीक असून सोयाबीन, वाटाणा, भाजीपाला व इतर पिकेही घेतली जातात.

या गावांमध्ये दरवर्षी उन्हाळ्यात पिण्याच्या पाण्याची समस्या निर्माण होते आणि टँकरद्वारे पाणीपुरवठ्याची आवश्यकता भासते. त्यामुळे सातगाव पठाराची दुष्काळी परिस्थिती तालुक्याच्या सरासरी आकडेवारीत झाकली जाऊ नये, यासाठी या सातही गावांची स्वतंत्र पर्जन्यमान, पीकस्थिती, जलस्रोत व पिण्याच्या पाण्याच्या उपलब्धतेच्या आधारे फेरतपासणी करण्यात यावी, अशी मागणी त्यांनी केली.

विशेषतः चालू खरीप हंगामातील बटाटा व इतर पिकांची प्रत्यक्ष स्थिती, पावसातील खंड आणि शेतकऱ्यांचे झालेले आर्थिक नुकसान यांचे गावनिहाय पंचनामे करणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी निदर्शनास आणून दिले.

पूर्व जुन्नरमधील गावांचा स्वतंत्र आढावा घेण्याची मागणी

जुन्नर तालुक्याची भौगोलिक रचना आणि पर्जन्याचे असमान वितरण लक्षात घेता पश्चिम जुन्नरमध्ये समाधानकारक पाऊस झाला असला, तरी पूर्वेकडील पठारी भागातील परिस्थिती वेगळी दिसून येते. विशेषतः आणे, नळावणे, शिंदेवाडी, पेमदरा, बांगरवाडी, रानमळा, बेल्हे, गुळंचवाडी, राजुरी तसेच पूर्व भागातील इतर गावांमध्ये अपेक्षित पाऊस न झाल्यामुळे खरीप पिकांना फटका बसला आहे.

विशेषतः सोयाबीन पिकांवर पावसाअभावी परिणाम झाला आहे. काही गावांमध्ये पिण्याच्या पाण्याची टंचाई निर्माण होण्याची शक्यता असल्याने पूर्व जुन्नरमधील गावांचा स्वतंत्र आढावा घेणे आवश्यक असल्याचे आढळराव पाटील यांनी म्हटले आहे.

हवेली तालुक्यातील ग्रामीण भागातील परिस्थितीचे मूल्यांकन करण्याची मागणी

हवेली तालुक्यातील ग्रामीण भागातील शेतीवरही पावसाच्या अनियमिततेचा परिणाम होण्याची शक्यता आहे. वाढते नागरीकरण, शेतीवरील पावसाचे अवलंबित्व आणि उपलब्ध जलस्रोतांवरील वाढता ताण लक्षात घेता ग्रामीण भागातील पीकस्थिती, पर्जन्यमान, विहिरी, बंधारे, जलसाठे व पिण्याच्या पाण्याची उपलब्धता यांचे गावनिहाय मूल्यांकन करणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

दुष्काळी उपाययोजनांचा लाभ देण्याची मागणी

या सर्व परिस्थितीचा शासनस्तरावर विचार करून आंबेगाव, जुन्नर व हवेली तालुक्यांची तातडीने प्रत्यक्ष पाहणी करण्याचे निर्देश संबंधित विभागांना देण्यात यावेत, अशी मागणी करण्यात आली आहे. तिन्ही तालुक्यांमध्ये गावनिहाय पर्जन्यमान, पावसातील खंड, पीकस्थिती, पीकनुकसान, जलसाठे, भूजलस्थिती, पिण्याचे पाणी व जनावरांसाठी उपलब्ध पाणी यांचा वस्तुनिष्ठ आढावा घेण्यात यावा.

आंबेगाव, जुन्नर व हवेली तालुक्यांचा तसेच त्यातील पात्र बाधित गावे व महसूल मंडळांचा दुष्काळी उपाययोजनांमध्ये समावेश करण्याबाबत तातडीने फेरविचार करण्यात यावा. बाधित शेतकऱ्यांच्या पीकनुकसानीचे पंचनामे तातडीने पूर्ण करून अहवाल शासनास सादर करण्यात यावेत, अशी मागणीही निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे.

पात्र लाभार्थ्यांना शासन निर्णयानुसार जमीन महसूल सवलत, पीक कर्ज पुनर्गठन, कर्जवसुलीस स्थगिती, कृषी पंपांच्या वीजबिलातील सवलत, रोजगार हमीची कामे, पिण्याचे पाणी, चारा व पशुधनासाठी पाणी यांसारख्या उपाययोजनांचा लाभ मिळण्यासाठी कार्यवाही करण्यात यावी.

तसेच आगामी रब्बी हंगामाच्या पार्श्वभूमीवर जलस्रोत व भूजलस्थितीचा आढावा घेऊन पाणी उपलब्धतेचे पूर्वनियोजन करण्यात यावे, अशा स्वरूपाची मागणी शिवाजी आढळराव पाटील यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली आहे.