आज रात्री पासून राज्यात पेट्रोल ५ रुपये व डिझेल ३ रुपयांनी स्वस्त : सरपंच व नगराध्यक्ष जनतेमधून निवड : राज्य मंत्रिमंडळाचे ८ मोठे निर्णय

१४ जुलै २०२२ 

पुणे : मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ( दि.१४ ) यांनी आजच्या कॅबिनेटच्या बैठकीत महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत.

कोविडची बूस्टर मात्रा मोफत देण्याच्या देशव्यापी मोहिमेची महाराष्ट्रात संपूर्ण अंमलबजावणी करणार असल्याची घोषणा करण्यात आली आहे. तसेच राज्यात पेट्रोल ५ रुपये आणि डिझेल ३ रुपयाने स्वस्त करण्यात येणार असल्याची घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केली. तर ठाकरे सरकारने पेट्रोल-डिझेलवरील दरवाढ कमी केलीच नव्हती, असा दावा देवेंद्र फडणवीस यांनी केला आहे. नगराध्यक्ष आणि सरपंचांची निवड थेट नागरिकांमधून करण्याचा महत्त्वाचा निर्णयही आजच्या बैठकीत घेतला आहे. मागच्या सरकारने निवडून आलेल्या सदस्यांमधून सरपंच निवडण्याचा निर्णय घेतला होता. या सरकारने हा निर्णय फिरवला आहे. तसेच आणीबाणीत तुरुंगवास भोगलेल्यांना पेन्शन देण्याचा निर्णयही यावेळी घेण्यात आला आहे.

इंधनावरील दरात कपात
देशात पेट्रोल डिझेलचे दर कच्च्या तेलावर अवलंबून आहे. त्यामुळे इंधनावरील दरात वाढ होत आहे. राज्यभरात पेट्रोल, डिझेलवर वाढ होत आहे. केंद्राने ४ नोव्हेंबर आणि २२ मे २०२२ मध्ये मोदींनी इंधन दरात कपात केली होती. त्यांनी देशातील सर्व सरकारांना इंधनावरील दर कमी करण्याचं आवाहन केलं होतं. काही राज्यांनी त्यांचं आवाहन मान्य करून दर कमी केले होते. पण राज्य सरकारने केले नव्हते. युतीचं सरकार आल्यानंतर आपली आर्थिक स्थिती लक्षात घेऊन जनतेच्या हिताचा निर्णय घेतला पाहिजे. पेट्रोलवर ५ रुपये आणि डिझेलवर ३ रुपये कमी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे ६ हजार कोटीचा शासनाच्या तिजोरीवर भार पडेल. आज मध्यरात्रीपासूनच दरवाढ कमी होणार आहे.

बुस्टर डोससाठी व्यापक मोहीम
मोदींनी आज सकाळी फोन करून सूचना केल्या. १८ ते ५९ या वयोगटातील सर्वांनाच बुस्टर डोस मोफत देण्याचा केंद्राने निर्णय घेतला आहे. राज्यात त्याची अंमलबजावणी करण्याच्या सूचना मोदींनी केली आहे. टार्गेटेड प्रोग्राम तयार करण्याच्या सूचना दिल्या. त्यामुळे रुग्ण संख्या कमी होईल. त्यामुळे १८ ते ६९ वयोगटातील सर्वांना त्याचा दिलासा मिळेल. शुक्रवारपासून पुढील ७५ दिवस देशातील सर्व प्रौढ व्यक्तींना कोविडचा बूस्टर डोस(वर्धक मात्रा) मोफत देण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. या मोहिमेची पुरेपूर अंमलबजावणी महाराष्ट्रात केली जाईल, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना दिली.

स्वच्छ महाराष्ट्र टप्पा-२ मिशन राबवणार
केंद्राच्या स्वच्छ भारत मिशन योजनेच्या धर्तीवर स्वच्छ महाराष्ट्र टप्पा-२ राज्यात राबवणार आहे. नगरविकास विभागच्या माध्यमातून हे अभियान राबवण्यात येणार आहे. यात घनकचरा व्यवस्थापन असेल,वैयक्तिक घरगुती शौचालय असेल, सामुदायिक शौचालय बांधण्याचा कार्यक्रम राबवण्यात येणार आहे, असं मुख्यमंत्री म्हणाले.

अमृत अभियान राबवणार
केंद्र पुरस्कृत अमृत अभियान टप्पा २ अटल मिशन फॉर रिज्युवेनेशन अर्बन ट्रान्सफॉरमेशन हे अभियानही राबवणार आहे. या योजनेतून सर्व शहरात अमृत अभियान राबवलं जाईल. पाणीपुरवठा आणि मलनिस्सा:रण योजना, सांडपाण्यााच पुनर्वापर आणि ट्रिटेड पाणी तयार करणार आहोत. गार्डन किंवा एमआयडीसीत हे पाणी वापरलं जाणार आहे. जलसाठ्यांचं पुनरुजीवन करणार आहोत. त्यासाठी १० हजार ५१३ कोटीचा निधी देण्यात येणार आहे, असं मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केलं.

कोल्हापूर, सातारा, सांगलीच्या शेतकऱ्यांना दिलासा
जे शेतकरी नियमित कर्जफेड करतात. त्यांना ५० हजार रुपये इन्सेटिव्ह देण्याचा शासनाने निर्णय घेतला. त्यामधून कोल्हापूर, सातारा, सांगलीला वगळण्यात आले आहे. २०१८-२०१९ मध्ये पूरपरिस्थितीत या भागांना मदत करण्यात आली होती. पण त्यांना कर्ज फेडीतून सूट दिली नव्हती. या जिल्ह्यांना त्यातून वगळू नये अशी मागणी खासदार धैर्यशील माने आणि आमदार प्रकाश आबिटकर यांनी केली होती. पुढच्या कॅबिनेटमध्ये आम्ही त्यावर निर्णय घेणार आहोत. त्यामुळे कोल्हापूर , सातारा सांगलीतील शेतकऱ्यांना ५० हजार रुपये इन्सेन्टिव्ह मिळेल, असं मुख्यमंत्र्यांनी सांगितलं.

सरपंच, नगराध्यक्ष आता जनतेमधून
देशात कोणत्याही राज्यात सरपंच हा लोकांमधून निवडून येतो. त्यामुळे आम्ही सरपंच आणि नगराध्यक्ष थेट लोकांमधून निवडून आणण्याचा निर्णय घेतला आहे. बाजार समितीत शेतकऱ्यांना थेट मतदान करण्याचा अधिकार बहाल करण्यात आला आहे. २०२० मध्ये हा निर्णय रद्द केला होता, असं त्यांनी सांगितलं. तसेच अध्यक्ष, उपाध्यक्ष कालावधी तीन महिन्यांपर्यंत वाढविण्यात येणार आहे, असल्याचंही त्यांनी सांगितलं.

त्यांना पेन्शन देणार
आणीबाणीच्या काळात ज्या लोकांना तुरुंगात राहावं लागलं होतं. त्या लोकांना अनेक राज्यात पेन्शन दिली जात होती. आमच्या सरकारनेही त्यांना पेन्शन देण्याचा निर्णय घेतला होता. पण मागच्या सरकारने हा निर्णय रद्द केला. काँग्रेसच्या दबावामुळेच हा निर्णय रद्द केला असावा. पण आमच्या सरकारने हा निर्णय परत घेतला आहे. त्यामुळे आणीबाणीत तुरुंगवास भोगलेल्यांना पेन्शन मिळणार आहे. आतापर्यंत ३६०० लोकांना त्याचा लाभ मिळणार आहे. तर अजून १८०० लोकांचे अर्ज आले असून मेरिटवर त्यांची निवड केली जाणार आहे, असं फडणवीस यांनी सांगितलं.

बुलेट ट्रेन सुस्साट
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा महत्त्वकांक्षी प्रकल्प असलेल्या मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेनला सर्व मंजुऱ्या देण्यात आल्या आहेत. देवेंद्र फडणवीस यांनी याबाबतची घोषणा आज केली. त्यामुळे मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रकल्प मार्गी लागण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.