Atul Deshmukh gave a statement to Eknath Shinde | PMRDA कडून गायरान जमिनींचे वर्गीकरण थांबवण्याची मागणी; मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना निवेदन
ग्रामपंचायतींच्या ताब्यातील गायरान जमिनी सार्वजनिक हितासाठी राखीव ठेवाव्यात; अतुल देशमुख यांची मागणी
Mahavartalive
3:02 PM
महावार्ता लाईव्ह | पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (PMRDA) हद्दीतील ग्रामपंचायतींच्या ताब्यात असलेल्या गायरान जमिनी PMRDA कडे वर्ग करण्याची प्रक्रिया तात्काळ स्थगित करावी, तसेच पूर्वी वर्ग झालेल्या जमिनींचा पुनर्विचार करून त्या संबंधित ग्रामपंचायतींच्या ताब्यात देण्यात याव्यात, अशी मागणी शिवसेना नेते तथा हुतात्मा राजगुरू स्मारक समितीचे अध्यक्ष अतुल महादेव देशमुख यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.
निवेदनात म्हटले आहे की, पुणे जिल्ह्यातील अनेक ग्रामीण भाग PMRDA हद्दीत समाविष्ट झाल्यानंतर काही गावांतील गायरान व इतर शासकीय जमिनी PMRDA च्या नावावर वर्ग करण्याची प्रक्रिया सुरू असल्याची माहिती समोर आली आहे. मात्र, गायरान जमिनी या गावाच्या सामूहिक मालमत्तेचा भाग असून त्यांचा वापर अनेक वर्षांपासून सार्वजनिक आणि ग्रामविकासाच्या कामांसाठी केला जात आहे.
गावांची वाढती लोकसंख्या लक्षात घेता भविष्यात शाळा, अंगणवाडी, प्राथमिक आरोग्य केंद्र, समाजमंदिर, क्रीडांगण, स्मशानभूमी विस्तार, पाणीपुरवठा योजना, घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्प, हरित पट्टे आणि अन्य सार्वजनिक सुविधांसाठी मोठ्या प्रमाणात जागेची आवश्यकता भासणार आहे. अशा परिस्थितीत गायरान क्षेत्र ग्रामपंचायतींसाठी अत्यंत महत्त्वाचे साधन असल्याचे देशमुख यांनी नमूद केले आहे.
तसेच PMRDA कडे वर्ग झाल्यानंतर स्थानिक ग्रामपंचायतींचे नियंत्रण आणि नियोजन अधिकार कमी होण्याची शक्यता असल्याचेही निवेदनात म्हटले आहे. भारतीय संविधानाच्या ७३ व्या घटनादुरुस्तीनुसार ग्रामसभा आणि ग्रामपंचायतींना स्थानिक स्वराज्य संस्थेचा दर्जा देण्यात आला असून गावाच्या विकासासंबंधी निर्णय घेण्याचा मूलभूत अधिकार त्यांना आहे, याकडेही लक्ष वेधण्यात आले आहे.
पर्यावरणीय दृष्टीकोनातूनही गायरान क्षेत्रांचे महत्त्व अधोरेखित करताना, वाढते शहरीकरण, हवामान बदल आणि हरित क्षेत्रांची घट यामुळे या जमिनी जैवविविधता संवर्धन, वृक्षारोपण, जलसंधारण आणि पर्यावरण संतुलनासाठी आवश्यक असल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.
प्रमुख मागण्या :
▪️ PMRDA हद्दीतील ग्रामपंचायतींच्या गायरान जमिनी PMRDA कडे वर्ग करण्याची प्रक्रिया तात्काळ स्थगित करावी.
▪️पूर्वी वर्ग झालेल्या गायरान जमिनींचा पुनर्विचार करून त्या ग्रामपंचायतींच्या ताब्यात द्याव्यात.
▪️गायरान क्षेत्र सार्वजनिक हित, पर्यावरण संवर्धन आणि भविष्यातील ग्रामविकासासाठी राखीव ठेवावे.
▪️कोणताही अंतिम निर्णय घेण्यापूर्वी संबंधित ग्रामसभेची संमती बंधनकारक करावी.
▪️जिल्हाधिकारी व PMRDA प्रशासनाला स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या अधिकारांचा आदर करण्याचे निर्देश द्यावेत.
▪️ग्रामस्थांच्या भावना, पर्यावरणीय समतोल आणि ग्रामीण विकास लक्षात घेऊन शासनाने याबाबत सकारात्मक निर्णय घ्यावा, अशी अपेक्षा अतुल देशमुख यांनी व्यक्त केली आहे.
