Breking News | खेडच्या तहसीलदारांना प्रशासनाचा झटका; गौणखनिज आणि अर्धन्यायिक अधिकार काढून घेतले ; खेड तहसीलदार प्रशांत बेडसे अडचणीत

महावार्ता लाईव्ह | खेडचे तहसीलदार प्रशांत बेडसे यांच्या कार्यकाळातील कामकाजाबाबत नागरिकांनी शासन स्तरावर केलेल्या तक्रारींची दखल घेत प्रशासनाने मोठी कारवाई केली आहे. प्राप्त तक्रारी आणि प्राथमिक तपासणीत आढळलेल्या अनियमिततेच्या पार्श्वभूमीवर खेड तहसील कार्यालयातील काही महत्त्वाचे अधिकार काढून घेण्याचा आदेश पुण्याचे अपर जिल्हाधिकारी सतीश ज्ञानदेव राऊत यांनी १२ जून २०२६ रोजी जारी केला आहे.

प्राप्त माहितीनुसार, महसूल व वन विभागाकडे तसेच राज्य शासनाकडे खेड तहसील कार्यालयाच्या कामकाजाबाबत अनेक लोकप्रतिनिधी व नागरिकांकडून तक्रारी दाखल झाल्या होत्या. त्यानंतर शासनाने प्रशांत बेडसे यांच्या कार्यकाळातील संपूर्ण कामकाजाची चौकशी करण्याचे निर्देश दिले होते. या अनुषंगाने विभागीय आयुक्त कार्यालयाच्या आदेशानुसार तपासणी समिती गठित करण्यात आली.

समितीने १३ मे २०२६ रोजी तहसील कार्यालयाची तपासणी केली. या तपासणीत गौणखनिज, अकृषिक (एनए) तसेच अर्धन्यायिक प्रकरणांच्या प्राथमिक पडताळणीत काही अनियमितता आढळल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. त्यामुळे संबंधित प्रकरणांची सखोल चौकशी सुरू असल्याचे आदेशात म्हटले आहे.

महत्त्वाचे अधिकार काढून घेतले

चौकशी पूर्ण होईपर्यंत आणि निष्पक्षता राखण्यासाठी तहसीलदार खेड (राजगुरूनगर) यांच्याकडील काही महत्त्वाचे अधिकार काढून घेण्यात आले आहेत. त्यानुसार:

राजगुरूनगर व करंजविहिरे मंडळातील सर्व गौणखनिज आणि अर्धन्यायिक प्रकरणे तहसीलदार आंबेगाव यांच्याकडे वर्ग करण्यात आली आहेत.

आळंदी व चाकण मंडळातील सर्व गौणखनिज आणि अर्धन्यायिक प्रकरणे तहसीलदार मावळ यांच्याकडे सोपविण्यात आली आहेत.

संबंधित प्रकरणांतील सुनावण्या व न्यायालयीन कामकाज खेड (मुख्यालय) येथेच होणार असून त्यासाठी तहसीलदार मावळ व आंबेगाव हे दर १५ दिवसांनी उपस्थित राहणार आहेत.

सर्व प्रकरणांमध्ये संबंधित पक्षकारांना नोटीस देऊन कायद्यानुसार सुनावणी घेण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

पारदर्शकतेवर भर

प्रकरणांच्या सुनावणी व आदेशांची माहिती पारदर्शकतेसाठी ई-कोर्ट प्रणालीवर प्रकाशित करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. तसेच वर्ग करण्यात आलेल्या सर्व प्रकरणांच्या मूळ संचिका योग्य पानांकन करून संबंधित कार्यालयांकडे पाठविण्याच्या सूचनाही प्रशासनाने दिल्या आहेत.

तक्रारींमुळे प्रशासनाची मोठी कारवाई

खेड तालुक्यातील महसूल प्रशासनाविरोधात सातत्याने होत असलेल्या तक्रारींच्या पार्श्वभूमीवर ही कारवाई महत्त्वाची मानली जात आहे. चौकशी अहवालानंतर आणखी कोणती प्रशासकीय कारवाई होते, याकडे तालुक्याचे लक्ष लागले आहे.