Pune | खेड तालुक्यात निलंबनाचा सपाटा सुरूच : बड्या अधिकाऱ्यांचे निलंबन

राजगुरुनगर : कार्यालयीन कामकाजातील अनियमिततेबाबत खेड भूमि अभिलेख कार्यालयाचे उपअधीक्षक ज्ञानेश्वर शिंदे यांना निलंबित करण्यात आले आहे. राज्याच्या भूमि अभिलेख जमावबंदी आयुक्त आणि संचालक सचिंद्र प्रतापसिंह यांच्या आदेशाने शिंदे यांचे निलंबन करण्यात आले. शिंदे यांच्यावर खेड कार्यालयाला मिळालेल्या अनुदान खर्चाच गैरव्यवहार, वरिष्ठ कार्यालयाचा अवमान तसेच कामकाजातील गैरव्यवहारांचा ठपका ठेवत त्यांच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात आली आहे. गेले काही काळापासून खेड भूमिअभिलेख उपअधीक्षक म्हणून नितीन सूर्यवंशी यांनी पदभार स्वीकारला आहे.

शिंदे यांनी महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणुक) नियम १९७९ चे नियम ३ चा भंग केला आहे. शिंदे यांना विभागीय चौकशी पुस्तीका १९९१ प्रकरण २ निलंबन यामधील १ (दोन) व २ (दोन) (चार) (पाच) मधील तरतुदीनुसार आदेशाच्या दिनांकापासुन निलंबित करणेत आल्याचे पत्रकात म्हटले आहेत.

याबाबत शासनाने असा आदेश दिला आहे की, निलंबन कालावधीमध्ये त्यांनी संमतीशिवाय कुठेही जाऊ नये. या निलंबन कालावधी त्यांनी खाजगी नोकरी, धंदा व्यापार करू नये. जर त्यांनी असे केले तर ते त्या दोषारोपात पात्र ठरतील. त्या अनुषंगाने त्यांच्याविरुद्ध कारवाई करण्यात येईल. तसेच या अटींचे उल्लंघन केल्यास शिंदे हे निलंबन निर्वाह भत्ता देखील गमविन्यास पात्र ठरतील. तसेच त्यांच्यावर  विभागीय चौकशी सुरु होती. 

२८ जून - प्रांताधिकारी कट्यारे यांचे निलंबन

खेडचे प्रांताधिकारी जोगेंद्र कट्यारे यांनी लोकसभेच्या निवडणुकीच्या काळात पुण्याचे जिल्हाधिकारी सुहास दिवसे यांच्यावर गंभीर आरोप करत तसेच खेडचे आमदार दिलीप मोहिते पाटील यांच्या सांगण्यावरून दिवसे मानसिक छळकरत आहे असे आरोप करत निवडणूक आयोगाला कट्यारे यांनी पत्राद्वारे तक्रार केली होती. या प्रकरणी निवडणूक आयोगाकडे पत्रव्‍यवहारद्वारे बिनबुडाचे आरोप केल्‍याने जनमानसात शासनाची प्रतिमा मलीन झाली आहे. यावरुन कट्यारे यांच्‍या विरुद्ध विभागीय चौकशी करण्यात येणार आहे. त्‍या पार्श्वभूमीवर कट्यारे यांना शाससकीय सेवेतून निलंबित करण्याचा निर्णय राज्‍य शासनाने घेतला होता.

लोकसभा निवडणुकीत पुण्याचे जिल्हाधिकारी सुहास दिवसे यांच्यामुळे माझ्यावर आत्महत्या करण्याची वेळ आली आहे. अशा मजकुराचे पत्र थेट निवडणूक आयोगाला पाठवले होते. यामुळे दोन उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांमधील वाद चव्हाट्यावर आल्याने राजकीय तसेच प्रशासकीय वर्तुळात एकच खळबळ उडाली होती.

११ जुलै तहसीलदार बेडसे यांचे निलंबन

सोलापूरचे तत्कालीन तहसीलदार तसेच पुण्यातील खेडचे तहसीलदार प्रशांत बेडसे यांच्यावर कोविड नियमांचे उल्लंघन करणे, सर्वसामान्य नागरिकांना अपमानास्पद वागणूक देणे, वकिलांना अपमानास्पद वागणूक देणे, तसेच त्यांच्याबद्दल आलेल्या तक्रारी या गंभीर स्वरूपाच्या आहेत. त्यांच्यामुळे शासनाची प्रतिमा जनमानसात मलीन झाली आहे. त्यामुळे त्यांचे निलंबन करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला होता. 
विभागीय चौकशीच्या अवघ्या १० दिवसातच त्यांच्यावर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली होती..