Industrial Work Near Dam | भामा -आसखेड जलाशयाच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न; धरणालगत कारखान्यांची चौकशी करा – सुनीता बुट्टे पाटील

भामा-आसखेड धरणाच्या पाणलोट क्षेत्रात औद्योगिक कामे सुरू असल्याचा आरोप! जलाशयाच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. पीएमआरडीएने दिलेल्या परवानग्यांची चौकशी करून संबंधित विभागांनी संयुक्त पाहणी करावी, अशी मागणी जिल्हा परिषद सदस्या सुनीता बुट्टे पाटील यांनी केली आहे.

Industrial Work Near Dam | भामा -आसखेड जलाशयाच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न; धरणालगत कारखान्यांची चौकशी करा – सुनीता बुट्टे पाटील

 

महावार्ता लाईव्ह | खेड तालुक्यातील भामा-आसखेड धरणाच्या पाणलोट क्षेत्रात अक्षरशः कारखाने उभारणीची कामे सुरू आहेत. भविष्यात यामुळे धरणाचा संपूर्ण जलाशयसाठा दूषित होण्याचा प्रश्न उद्भवू शकतो. पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (पीएमआरडीए) विभागाने धरणालगतच या औद्योगिक कामांना परवानगी कशी दिली, याची चौकशी करावी, अशी मागणी जिल्हा परिषद सदस्या सुनीता बुट्टे पाटील यांनी प्रशासनाकडे पत्राद्वारे केली आहे.

 

लाखो नागरिकांच्या पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न

खेड तालुक्यातील भामा-आसखेड धरणाचा जलाशय पुणे महानगरपालिका, पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका, चाकण नगरपरिषद, चाकण एमआयडीसी व १९ गावांची प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजना तसेच परिसरातील अनेक गावांच्या पाणीपुरवठ्यासाठी महत्त्वाचा स्रोत आहे. या जलाशयावर मोठ्या लोकसंख्येने पिण्याच्या पाण्याची गरज अवलंबून असल्याने त्याचे प्रदूषणापासून संरक्षण करणे अत्यावश्यक आहे.

 

मात्र, करंजविहिरे, शिवे आणि वाकी तर्फे वाडा परिसरातील अशा जागांवर औद्योगिक कामे सुरू असल्याची बाब समोर आली आहे. जिथून ओढे व उतार थेट भामा-आसखेड धरणाच्या जलाशयात मिळतात, त्याच परिसरात म्हणजे अगदी धरणालगत कारखाने उभारले जात आहेत. संबंधित उद्योगांमध्ये पेट्रोलियम व रासायनिक पदार्थांचा वापर होत असल्याने प्रक्रिया केलेले किंवा दूषित पाणी जमिनीत सोडले जाण्याची आणि तेथून जलाशयापर्यंत पोहोचण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

 

या कामांना परवानगी देताना संबंधित ग्रामपंचायतीची तसेच धरण विभागाची ना-हरकत परवानगी घेण्यात आली आहे का, याचीही चौकशी होणे गरजेचे आहे.

 

औद्योगिक सांडपाण्यामुळे भामा नदीच्या प्रदूषणाचा प्रश्न

चाकण एमआयडीसी टप्पा क्रमांक २ आणि एमआयडीसी क्षेत्राबाहेरील काही उद्योगांमधून दूषित पाणी मोठ्या आकाराच्या बोअरवेलमध्ये सोडले जात असल्याच्या तक्रारी आहेत. त्यामुळे शेलू गावापासून पुढील परिसरातील भामा नदीचा प्रवाह दूषित झाल्याचे आणि शेती तसेच पिण्याच्या पाण्याच्या स्रोतांवर परिणाम होत असल्याचे स्थानिकांकडून सांगण्यात येत आहे.

 

अशा पार्श्वभूमीवर भामा-आसखेड धरणाच्या पाणलोट क्षेत्रातही औद्योगिक कामे सुरू असल्यास, त्यातून निःसृत होणाऱ्या सांडपाण्यामुळे जलाशयाच्या गुणवत्तेला भविष्यात धोका निर्माण होऊ शकतो.

 

पीएमआरडीएच्या परवानग्यांच्या चौकशीची मागणी

या गंभीर विषयाकडे प्रशासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी जिल्हा परिषद सदस्य सुनीता बुट्टे पाटील यांनी ७ जुलै २०२६ रोजी संबंधित कार्यालयाकडे पत्र दिले. गेल्या काही महिन्यांपासून प्रांताधिकारी खेड, तहसीलदार खेड आणि पुणे जिल्हा परिषदेच्या पंचायत विभागाकडेही हा विषय मांडण्यात आला आहे.

 

प्रांताधिकारी आणि जिल्हा परिषदेने पीएमआरडीएला याबाबत कळविले असून, पुणे जिल्हा परिषदेच्या स्थायी समितीच्या बैठकीतही या विषयावर चर्चा झाली. मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या स्वाक्षरीने पीएमआरडीएला पत्र पाठविण्यात आले आहे.

 

तरीही संबंधित विभागांकडून ठोस कार्यवाही झालेली नसल्याची तक्रार आहे. पीएमआरडीएकडून परवानगी देताना प्रत्यक्ष भौगोलिक परिस्थिती, जलाशयाकडे जाणारे नैसर्गिक पाण्याचे प्रवाह आणि पाणलोट क्षेत्राचे स्वरूप तपासले आहे का, याची चौकशी व्हावी. संबंधित परवानग्या, आवश्यक ना-हरकत प्रमाणपत्रे आणि पर्यावरणीय अटींची पूर्तता झाली आहे का, याचीही पडताळणी करावी, अशी मागणी सुनीता बुट्टे पाटील यांनी केली आहे.

 

संयुक्त पाहणी करून कारवाई करा

भामा-आसखेड जलाशय दूषित झाल्यानंतर उपाययोजना करण्यापेक्षा संभाव्य धोका वेळीच रोखणे आवश्यक आहे. त्यामुळे महसूल, जलसंपदा, ग्रामपंचायत, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण आणि पीएमआरडीए या संबंधित विभागांनी संयुक्तपणे प्रत्यक्ष पाहणी करावी. सुरू असलेल्या औद्योगिक कामांची परवानगी व सांडपाणी व्यवस्थापन तपासावे आणि नियमांचे उल्लंघन आढळल्यास तातडीने योग्य ती कार्यवाही करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

 

जलाशयाचे संरक्षण करण्यासाठी तातडीने कार्यवाही करा : सुनीता बुट्टे पाटील

“भामा-आसखेड जलाशयावर लाखो नागरिकांच्या पिण्याच्या पाण्याची गरज अवलंबून आहे. त्यामुळे जलस्रोताचे संरक्षण करण्यासाठी प्रशासनाने तक्रारींची गांभीर्याने दखल घेऊन तातडीने प्रत्यक्ष पाहणी व आवश्यक कार्यवाही करावी,” असे सुनीता बुट्टे पाटील यांनी प्रशासनाला दिलेल्या पत्रात म्हटले आहे.