स्थानिक भूमीपुत्रांचा विचार करा..अन्यथा कारखान्यांची कामे बंद पाडण्यासाठी आंदोलन छेडणार : बोरदरा गावचे सरपंच किरण पडवळ यांचा इशारा

चाकण : प्रतिनिधी
        महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाचे पाचव्या टप्प्याचे काम खेड तालुक्यातील ६ गावांचे संपादन केलेल्या जमीनीवर होणार असून कारखाने (कंपन्या) उभे रहात आहेत.बोरदरा ग्रामपंचायतीने एमआयडीसी विभागाचे प्रादेशिक अधिकारी अविनाश हदगल यांचेकडे लेखी निवेदनाद्वारे विविध मागण्या केलेल्या आहेत.त्यामध्ये जमीनी गटांना रस्ता मिळावा,स्थानिक भूमिपुत्रांना प्रथम कंपनीत  नोकऱ्यांसह रोजगार- व्यवसायाला प्राधान्य द्यावे. गावाला सात एकर जमीन यात्रा,सांस्कृतिक कार्यक्रमासाठी द्यावी.कारखानदारांनी स्थानिक भूमिपुत्रांना डावलून कारखाने उभारणीतील कामाचे ठेके आपल्या मर्जीतील लोकांना दिल्याने स्थानिकांना डावलले आहे,स्थानिक भूमीपुत्रांचा विचार केला नाहीतर कारखान्यांचे कामे बंद करण्यासाठी रस्त्यावर उतरून आंदोलन छेडण्याचा खणखणीत इशारा बोरदरा ग्रामस्थांचे वतीने गावचे प्रथम लोकनियुक्त सरपंच किरण बबनराव पडवळ यांनी निवेदनाद्वारे एमआयडीसीचे अधिकाऱ्यांना दिला आहे.
       एमआयडीसी विभागाने पाचवा टप्प्यासाठी आंबेठाण, बिरदवडी,बोरदरा,गोणवडी,रोहकल,वाकी खुर्द या गावच्या जमिनींचे गट संपादित केले आहेत.पाचव्या टप्प्यात अनेक नामांकित कंपन्यांना जागा देण्यात आल्याने काहींचे काम सुरू झाले,तर काहींचे होणार आहे.बोरदरा येथील १८५ एकर जमीन एमआयडिसीने संपादित केली.त्या ठिकाणी कंपन्या उभ्या राहत आहेत.महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाचे प्रादेशिक अधिकारी अविनाश हदगल यांना भेटून बोरदरा गावचे सरपंच किरण पडवळ व ग्रामस्थानी निवेदन दिल्यानंतर हदगल यांचेशी चर्चा करतेवेळी ग्रामपंचायत सदस्य अरुण पडवळ,चंद्रकांत केदारी उपस्थित होते.
        एमआयडीसी करिता संपादित जमिनींच्या लगत शेतकऱ्यांच्या जमिनींना रस्ता द्यावा.टप्पा क्रमांक दोनच्या शेतकऱ्यांना सुविधा मिळविताना खूप ञास झाला,तसा त्रास टप्पा क्रमांक पाच मधील शेतकऱ्यांना होऊ नये, बोरदरा गावची यात्रा आणि सांस्कृतिक कार्यक्रमासाठी सात एकर जमीन क्षेत्र द्यावे,स्थानिक मुलांना रोजगार उपलब्ध करावा,अशी मागणी दिलेल्या निवेदनात केली आहे.
        शासनाने निर्देशित केल्याप्रमाणे जिथे शासकीय प्रकल्प होतील तिथल्या स्थानिकांना प्रथम रोजगार व्यवसायासाठी प्राधान्य मिळाले पाहिजे.असे असताना  काही उद्योजकांनी स्थानिकांना डावलून त्याचे परिचयाच्या व्यक्तींना कामाचा ठेका देतात.त्यामुळे स्थानिकांवर अन्याय होतो.एमआयडीसीमुळे गावासह परिसराचा विकास होईल, रोजगार निर्मीती,उद्योग व्यवसाय सुरू होतील या उद्देशाने येथील शेतकऱ्यांनी एमआयडीसीला संमती दिली.परंतु स्थानिकांचा कामधंदे मिळत नसल्याने भ्रमनिरास झाला. पाचव्या टप्प्यात लॉजिस्टिक पार्क (वेअर हाऊस) होणार आणि नवीन रोजगार उद्योग व्यवसाय करण्याचे स्वप्नच येथील तरुणांना पहावे लागेल असेच चित्र दिसत आहे.
--------------------------------------------------------------------------------