Pune leopard | जुन्नर वन विभागात बिबट्या संघर्ष कमी करण्यासाठी मोठी कारवाई; ६८ बिबटे जेरबंद, १३ कोटींच्या निधीतून उपाययोजना

महावार्ता लाईव्ह | जिल्ह्यातील जुन्नर वन विभागात मानव-बिबट्या संघर्ष रोखण्यासाठी जिल्हा प्रशासन आणि वन विभागाच्या संयुक्त प्रयत्नांना यश मिळत आहे. वाढत्या बिबट्या प्रादुर्भावामुळे जिल्हा प्रशासनाने १३ कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून दिला असून, त्यातून मोठ्या प्रमाणात पिंजरे बसवण्यात आले. या पिंजऱ्यांच्या मदतीने आतापर्यंत ६८ बिबटे पकडण्यात वन विभागाला यश आले आहे. कमी कालावधीत एवढ्या मोठ्या संख्येने बिबटे पकडणे हे मानव-बिबट्या संघर्ष संपविण्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचे पाऊल ठरत असल्याचे जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी सांगितले. यात उपवन संरक्षक प्रशांत खाडे आणि महादेव मोहिते यांच्या विशेष प्रयत्नांचे कौतुकही त्यांनी केले.

जुन्नर वन विभागात जुन्नर, ओतूर, शिरूर, घोडेगाव, मंचर, राजगुरुनगर आणि चाकण या वनपरिक्षेत्रांचा समावेश होतो. सन २०२५-२६ या वर्षात बिबट्या हल्ल्यात ५ नागरिकांचा मृत्यू झाला असून, त्यांना ६५ लाख रुपये नुकसानभरपाई देण्यात आली. ५ नागरिक जखमी झाले असून त्यांना २ लाख १८ हजार ९६४ रुपये, १ हजार ६५७ जनावरांचा मृत्यू झाल्याने १ कोटी ६१ लाख १६ हजार ८८९ रुपये आणि १७ हेक्टर ७ आर पीक नुकसानीसाठी ९ लाख ७९ हजार ९०० रुपये अशी एकूण २ कोटी ३८ लाख १ Palermo १५ हजार ७५३ रुपये नुकसानभरपाई वितरित करण्यात आली आहे.

मानव-बिबट्या संघर्ष रोखण्यासाठी विविध उपाययोजना

जुन्नर वन विभाग मानव-बिबट्या संघर्ष टाळण्याबरोबरच बिबट्यांचे व्यवस्थापन करण्यासाठी विविध उपाययोजना राबवत आहे. २०२०-२१ ते २०२५-२६ या कालावधीत १८५ बिबट्या-बछड्यांचे पुनर्मिलन करण्यात यश आले आहे. गावांमध्ये वनकर्मचाऱ्यांकडून सतत गस्त, नागरिकांमध्ये प्रबोधन, स्थानिकांच्या सहभागातून जलद बचाव पथके तयार करणे, कलापथकांमार्फत ४० कार्यक्रम आणि श्री. सौमित्र यांच्यामार्फत ५० गावांमध्ये जनजागृती वर्ग घेण्यात आले. पोस्टर्स, घडीपत्रके आणि कार्यशाळांद्वारे बिबट्या हल्ल्यांपासून सुरक्षेच्या उपायांबाबत माहिती देण्यात येत आहे.

प्राथमिक बचाव पथकात ४०० सदस्य कार्यरत असून, माणिकडोह बिबट निवारा केंद्राच्या पथकासोबत समन्वयाने रेस्क्यू ऑपरेशन केले जाते. अतिसंवेदनशील गावांमध्ये २४x७ जनजागृतीसाठी पिंपरखेड, न्हावरा, भीमा कोरेगाव (ता. शिरूर), आळे, नगदवाडी (ता. जुन्नर) आणि गावडेवाडी (ता. आंबेगाव) येथे 'बिबट कृती दल' बेस कॅम्प उभारण्यात आले आहेत. यामुळे शिरूरच्या पश्चिम भाग आणि आंबेगाव-जुन्नरच्या पूर्व भागात गेल्या दोन वर्षांत संघर्ष मोठ्या प्रमाणात नियंत्रित झाला आहे.

मे २०२४ पासून जुन्नर येथे २४x७ नियंत्रण कक्ष (टोल फ्री क्र. १८०० ३०३३) कार्यरत आहे. जुलै २०२४ मध्ये १० बिबट्यांचे गुजरातमधील जामनगर बचाव केंद्रात स्थलांतर करण्यात आले. मेंढपाळ आणि ऊसतोड कामगारांसाठी ४१० सौर दिवे आणि ४१० टेंट वाटप करण्यात आले. शिरूर आणि मंचर परिक्षेत्रात ५० ठिकाणी हे उपकरण कार्यान्वित झाले असून, जुन्नर हा राज्यातील पहिला वन विभाग ठरला आहे.

विभागातील २३३ अतिसंवेदनशील गावांना "संभाव्य बिबट आपत्ती प्रवण क्षेत्र" घोषित करण्यात आले आहे. डॉ. शामाप्रसाद मुखर्जी जन-वन योजनेअंतर्गत एकट्या घरांना आणि गोठ्यांना सौर कुंपण बसवण्याचा पथदर्शी प्रकल्प राबवला जात असून, १५० घरांना कुंपण बसवले असून आणखी ५५० घरांना सुरक्षा मिळणार आहे. विभागात ४०० पिंजरे कार्यरत आहेत. ४०० आपदा मित्रांना प्रशिक्षण देण्यात आले असून, ३ हजार ३०० नेक गार्ड वाटप आणि ५ ठिकाणी अनायडर्स मशीन कार्यान्वित आहेत.

भविष्यातील प्रस्तावित उपाय

बिबट्या नसबंदी, शेती पंपांसाठी दिवसा वीज पुरवठा, माणिकडोह बिबट निवारा केंद्राचा विस्तार, स्पेशल लेपर्ड प्रोटेक्शन फोर्ससाठी अतिरिक्त मनुष्यबळ, बिबट्यांचे इतर संरक्षित क्षेत्रात स्थानांतरण आणि नवीन ४ बिबट निवारा केंद्रांची निर्मिती असे प्रस्ताव जिल्हाधिकारी डुडी यांनी मांडले.जुन्नर विभागातील हे प्रयत्न मानव आणि वन्यजीव सहअस्तित्वाच्या दृष्टीने आदर्श ठरत असून, संघर्ष कमी करण्यात मोठी मदत होत आहे.