" डाऊ" आंदोलनातील ४४ जणांची निर्दोष मुक्तता : १५ वर्ष खटला सुरू

अमेरिकन डाऊ कंपनीच्या खटल्यातून निर्दोष मुक्तता झाल्यानंतर राजगुरूनगर न्यायालयाबाहेर आनंद व्यक्त करताना.

राजगुरुनगर : पुणे जिल्ह्याच्या खेड तालुक्यातील शिंदे गावात २००८ साली बहुराष्ट्रीय अमेरिकन डाऊ केमिकल कंपनी होत असताना कंपनीला विरोध करून कंपनीची जाळपोळ आणि कंपनीवर दरोडा टाकल्या प्रकरणी आरोपपत्र दाखल असलेल्या डाऊच्या खटल्यातील सर्वच्यासर्व ४४ आंदोलक आरोपींची निर्दोष मुक्तता करीत असल्याचा निकाल राजगुरूनगर येथील जिल्हा व सत्र न्यायालयाचे न्यायाधीश एस.पी.पोळ यांनी गुरुवारी (दि.२९)  रोजी दिला.सलग १५ वर्ष चाललेल्या खटल्यातून निर्दोष मुक्तता झाल्याने सर्वच आंदोलक आरोपिंनी आनंद व्यक्त केला.

पुणे जिल्ह्याच्या खेड तालुक्यातील शिंदे गावाची ११० एकर गायरान जमीन शासनाच्या एमआयडीसी विभागाने २००७  साली बहुराष्ट्रीय अमेरिकन असलेल्या डाऊ केमिकल कंपनीला दिली होती.कंपनीसाठी जमीन मिळाल्यावर प्रथम कार्यालय बांधून कंपनी उभारण्याचे काम सुरु केले होते.मध्य प्रदेशातील भोपाळ वायू दुर्घटनेशी संबंधित असलेल्या कंपनीची डाऊ ही दुसरी शाखा आणि केमिकल कंपनी असल्याने प्रथम शिंदे ग्रामस्थांनी कंपनीला विरोध करून आंदोलन सुरु केले.कंपनीला शासनाने सपोर्ट करून कंपनी विरुद्धचे आंदोलन मोडीत काढण्याचे प्रयत्न पोलिस बळाच्या जोरावर सुरु होते.ग्रामस्थांच्या आंदोलनाला माजी न्यायमूर्ती बी.जी.कोळसे पाटील यांचे अखिल भारतीय लोकशासन आंदोलन संघटना तसेच हभप बंडातात्या कराडकर यांची अखिल भारतीय वारकरी संघटना आणि सचिन शिंदे यांची महाराष्ट्र व्यसनमुक्ती संघटना या सर्वांच्या माध्यमातून डाऊ कंपनी हद्दपारीसाठी दररोज आंदोलन सुरु होते.

जवळपास पाचशे कोटींचा डाऊ केमिकल प्रकल्प राज्याच्या बाहेर जाऊ नये म्हणून राज्यासह केंद्र सरकारचे कंपनीला पूर्ण पाठबळ असताना आंदोलक कंपनी हटावसाठी ठाम होते.कंपनी उभारण्यासाठी लागणारे सिमेंट,लोखंड,खडी तसेच कामगारांना घेऊन जाणाऱ्या गाड्या आंदोलक दररोज आडवीत होते.तसेच कंपनीचे अधिकाऱ्यांना जाऊ देत नव्हते.म्हणून सरकारने कंपनी बाहेर पोलिसांची छावणी उभारली होती आणि दररोज शेकडो पोलिसांच्या बंदोबस्तात कंपनीचे काम सुरु केले होते.शिंदे गावात आमदार दिलीप मोहिते पाटील व तत्कालीन जिल्हाधिकारी प्रभाकर देशमुख,पोलीस अधीक्षक विश्वास नांगरे पाटील, प्रांताधिकारी किरण महाजन,उपविभागीय पोलीस अधिकारी, तहसीलदार यांचे सोबत आंदोलक व ग्रामस्थांची बैठक झाली होती.बैठकीत अधिकाऱ्यांनी कंपनीचे गोडवे गायले.परंतु ग्रामस्थांनी ठाम विरोध करीत आम्ही गावात कंपनी होऊ देणार नाही अशी कणखर कडक भूमिका घेऊन उपस्थित अधिकाऱ्यांना ठणकावून सांगितले होते.तेथून पुढे कंपनीला अधिक विरोध सुरु झाला.कंपनी हद्दपार करणार या भूमिकेवर आंदोलक ठाम होते.

सरकार कंपनी होण्यासाठी पोलीस बळाच्या वापराने प्रयत्न करीत असताना कंपनी विरुद्धचे आंदोलन चिघळत चालले होते.सरकार आपले ऐकत नाही ही आंदोलकांची मानसिकता झाल्याने त्यांनी २५ जुलै २००८ रोजी सकाळी कंपनीत घुसून कंपनी पेटवून दिली आणि आंदोलक फरार झाले.कंपनी पेटवून दिल्याची घटना समजताच तत्कालीन राज्याचे मुख्यमंत्री  विलासराव देशमुख हे इंग्लंड देशाच्या दौऱ्यावर होते.त्यावेळी उद्योगमंत्री अशोक चव्हाण होते.सरकारने तात्काळ कंपनी उभारणीला स्थगिती दिली आणि कंपनी हद्दपार झाली.परंतु कंपनीचे कोट्यावढी रुपयांचे नुकसान व कंपनीत दरोडा टाकला म्हणून एकूण ४४ आंदोलकांवर चाकण पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल केला होता.कंपनीने गुन्हा दाखल केल्याने सलग १५ वर्ष हा खटला राजगुरूनगर न्यायालयात सुरु होता.खटल्याच्या तारखेला येताना आंदोलकांची दमछाक झाली होती.खटला चालू असताना ४४ आंदोलकांपैकी पाच प्रमुख आंदोलकांचे निधन झाले आहे.आज अखेरचा निकाल लागणार म्हणून सर्वच आंदोलक आरोपी न्यायालयात हजर होते.सबळ पुराव्या अभावी निर्दोष मुक्तता झाल्याने सर्वच आंदोलक आरोपिंच्या चेहऱ्यावर आनंद ओसंडून वाहत होता.एकदाचे सुटलो अशी प्रतिक्रिया यावेळी उपस्थित आंदोलक आरोपीनी दिली.

न्यायाधीश यांचेसमोर आंदोलक आरोपींचे वकील म्हणून अँड पोपटराव तांबे यांनी १५ वर्ष काम पाहिले.विशेष म्हणजे तांबे हे देखील आंदोलनात सक्रिय होते.आंदोलकांवर गुन्हा दाखल झाल्यावर त्यांनी आरोपीकडून एक रुपयाही वकील फी न घेता सर्वांना सोडविणार अशी घोषणा केली होती.फी न घेता त्यांनी खटला चालवीला आणि सर्वांची खटल्यातून निर्दोष मुक्तता करण्यासाठी प्रयत्न केले.सरकार पक्षातर्फे सरकारी वकील विकास देशपांडे यांनी काम पाहिले.