राक्षेवाडीतील शेतकरी कुटुंबाचा आत्महत्येचा इशारा

राजगुरूनगर : पुणे जिल्ह्याच्या खेड तालुक्यातील राक्षेवाडी गावचे जमीन खातेदार शेतकरी हनुमंत गेनू सांडभोर (सध्या मयत) यांनी १९६७ साली बैल तगाई म्हणून पाचशे रुपये कर्ज महसूल विभागाकडून घेतले होते.काही कर्ज भरले आणि राहिलेले १३८ रुपये ७५ पैसे कर्ज वेळेत भरले नाही म्हणून महसूल विभागाने शेतकऱ्याचे जमीन सातबारा उताऱ्यावरील नाव कमी करून 'सरकारी आकारी पड'नावाची नोंद केली. त्यानंतर कर्जदार शेतकऱ्याने राहिलेले तगाई कर्जाच्या रक्कमेसह चौथाई दंड,शेतसारा पाचपट दंड,नॉमिनल बिड, नोटिसा फी,लिलाव खर्च,खंडाची रक्कम असे एकूण १३६९ रुपये ६५ पैसे कर्जाच्या दुप्पट चलनाद्वारे भरून 'सरकारी आकारी पड' नोंद कमी करण्यासाठी सन १९७४ पासून आजपर्यंत पाठपुरावा तलाठी,मंडलाधिकारी,तहसीलदार, प्रांताधिकारी,अप्पर जिल्हाधिकारी,जिल्हाधिकारी, विभागीय आयुक्त,महसूल विभागाचे मुख्य सचिव, उपसचिव,अवर सचिव,अप्पर सचिव यांना वेळोवेळी लेखी पत्रव्यवहार केला.महसूल अधिकाऱ्यांना समक्ष भेटून हात जोडून विनंत्या करीत सरकारी कार्यालयाच्या पायऱ्या गेल्या ५० वर्षात हेलपाटे मारून झिजवल्या परंतु त्यांना न्याय मिळत नाही.मूळ कर्जदारांचे वारस न्याय मिळण्यासाठी शासनाकडे हेलपाटे मारून थकले आहेत.आपल्याला न्याय मिळत नाही म्हणून सांडभोर या कुटुंबाने सामूहिक विष प्राशन करून जीवन संपवण्याचा निर्णय घेतला आहे.

खातेदार शेतकरी हनुमंत सांडभोर यांनी पाचशे रुपये बैल तगाई कर्ज जमीन गट नंबर (जुना) १४७८ व सध्या नवीन गट नंबर ३४/१ क्षेत्र ४३ आर यावर घेऊन कर्जाची फेड वेळोवेळी केली;परंतु दोन वर्षात पाऊस कमी झाल्याने दुष्काळ परिस्थितीत शेतात काहीच न पिकल्याने उत्पन्न मिळाले नाही.त्यामुळे राहिलेले १३८ रुपये ७५ पैसे कर्ज शेतकऱ्याने वेळत भरले नाही.

आकारी पड शिक्का काढण्यासाठी संघर्ष सुरू असतानाच शेतकऱ्याची जमीन बाह्यवळण रस्त्यासाठी संपादित झाली.संपादनाचा मोबदला मिळेना म्हणून  शेतकऱ्याने बाह्यवळणाचे काम थांबवले. रस्त्ये विभागाचे अधिकाऱ्यांनी विभागीय आयुक्तांना पत्र देताच आयुक्तांनी पोलीस बंदोबस्तात काम करण्याचे आदेश केले.आकारी पड शिक्का निघेना व जमीनही संपादित झाली आणि संपादनाचा मोबदला मिळेना यामुळे सांडभोर कुटुंबाचे मानसिक संतुलन बिघडल्याने हतबल होऊन त्यांनी शेवटचे टोकाचे पाऊल उचलत विष प्राशन जीवन संपवण्याचा निर्णय घेतला आहे.जीवन संपवल्यानंतर आकारी पड शेरा कमी केला आणि त्यांचे नावे जमीन झाली तर उपयोग काय ? माणूस मेल्यावर न्याय देऊन काय उपयोग ? असा प्रश्न उपस्थित होणार आहे.

सरकारी आकारी पडची नोंद रद्द करण्याचे अधिकार तहसीलदार किंवा प्रांताना राहिले नाहीत.अशी माहिती खेडचे प्रांताधिकारी विक्रांत चव्हाण यांनी दिली.